CG Strike News : CG-तहसीलदारों की हड़ताल स्थगित, मांग पूरी नही होने पर 22 जुलाई से फिर आंदोलन
CG Strike News. प्रदेश में चल रहे तहसीलदार और नायब तहसीलदार की हड़ताल स्थगित हो गई है, आज हड़ताल के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने हड़ताल स्थगित कर दिया है, इसके साथ ही संघ ने 10 दिनों के भीतर उनके मांग पूरा नहीं होने पर फिर से हड़ताल का अल्टीमेटम दिया है |
CG Strike News. प्रांताध्यक्ष नीलमणि दुबे ने अपनी कार्यकारिणी के साथ राजस्व सचिव से मुलाकात की और अपनी मांगों पर चर्चा की, प्रांताध्यक्ष ने अपने संघ को बताया कि उनके प्रमुख मांगों में शामिल तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन में 50:50 एवं नायब तहसीलदारों को राजपत्रित बनाए जाने को लेकर राजस्व सचिव ने फाइल आगे बढ़ा दी है। इसके साथ ही जजेस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की फ़ाइल आगे बढ़ी है ।
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने 10 दिनों के भीतर यदि सभी राजस्व न्यायालयों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाते एवं तहसीलदार नायब तहसीलदारो का निर्वाचन इत्यादि से अटैचमेंट समाप्त नहीं किया जाता, अधीक्षक सहायक अधीक्षक को तहसीलदार नायब तहसीलदार के पद से नहीं हटाया जाता तो प्रदेशभर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार 22 तारीख से फिर इन प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।
बता दें कि महासमुंद जिले के झलप में नायब तहसीलदार युवराज साहू से मारपीट के बाद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ हड़ताल पर जाने का फैसला लिया था , इसके साथ ही संघ ने 7 सूत्रीय मांग पूरा करने की मांग की थी । तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात कर उन्हें सात सूत्रीय मांगपत्र सौंपकर सामूहिक अवकाश लेकर सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया था ।
ये है मांगे
- राज्य शासन के आदेशानुसार राजस्व न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था।
- तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन में 60:40 की जगह 50:50 के अनुपात की घोषणा।
- नायब तहसीलदाराें को राजपत्रित का दर्जा।
- वेतन विसंगति को किया जाए दूर।
- प्रोटोकाल, ला एंड आर्डर और मैदानी कार्यों के लिए वाहन व्यवस्था या वाहन भत्ता।
- राजस्व न्यायालय के कुशल संचालन के लिए प्रत्येक पीठासीन के लिए एक वाचक, एक कम्प्यूटर आपरेटर, एक भृत्य तथा लैपटाप, स्कैनर, प्रिन्टर एवं स्टेशनरी फंड, फर्नीचर की व्यवस्था।
- तहसीलदार और नायब तहसीलदार का संलग्नीकरण नहीं, अधीक्षक व सहायक अधीक्षकों का तहसीलदार व नायब तहसीलदारों का प्रभार नहीं दिए जाने संबंधी आदेश का क्रियान्वयन।
